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आईजीएल के बिजनेस हेड एस के शुक्ल के नेतृत्व में उन्नत प्रजाति के मक्के के उत्पादन की बारीकियों का अवलोकन हेतु प्रतिनिधि मंडल यूएस रवाना।

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आईजीएल के बिजनेस हेड एस के शुक्ल के नेतृत्व में देर रात यूपीडीए का प्रतिनिधिमंडल यूएस के लिए रवाना हुआ।
एस के शुक्ल यूएस में एक अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे जिसमे वे मुख्य अतिथि भी है तथा एक व्याखाना भी होगा। डॉ सुनील कुमार मिश्रा
इंडिया ग्लाईकॉल्स लिमिटेड के बिजनेस हेड एवं यूपीडिए के अध्यक्ष एस के शुक्ल ने उन्नत प्रजाति के मक्के के उत्पादन हेतु बीते दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ एमओयू किया था। यह एमओयू किसानो की आय में वृद्धि करेगा तथा एथेनॉल उत्पादन इकाइयों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। एस के शुक्ल ने बताया की इस एमओयू का उद्देश्य सिर्फ केंन्द्र सरकर के एथेनॉल उत्पादन महत्वपूर्ण परियोजना में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक से सहयोग देने एवं प्रदेश को एथेनॉल उत्पादन का हब बनाने का पुनीत लक्ष्य है , और इसके लिए हम काफी वर्षो से प्रयासरत है। वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन एवं जनसम्पर्क डॉ सुनील कुमार मिश्रा ने बताया की आईजीएल कंपनी एस के शुक्ल के नेतृत्व में स्थानीय किसानो से वार्ता हुयी थी और किसानो ने बड़ी प्रश्नन्नता से मक्के की खेती हेतु सहमति दिया और पहला उन्नत प्रजाति के मक्के के उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जनपद का चुनाव किया गया है । एस के शुक्ल के नेतृत्व में किसानो से हुयी वार्ता सफल रही और किसानो ने अपनी स्वेच्छा से सहमति पत्र दिया है और अब कंपनी द्वारा अनुबंधित किसानो को उन्नत प्रजाति के बीज उपलबध कराया जाएगा। देर रात एस के शुक्ल के नेतृत्व में यूपीडिए का प्रतिनिधि मंडल यूएस रवाना हुआ । इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व एस के शुक्ल द्वारा किया जा रहा है। यूएस में एस के शुक्ल एक अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेगे तथा तथा यूएस , ब्राजील में उत्पादन होने वाले मक्के के बारे में सभी जानकारियां एकत्र करेगे तथा उन्नत प्रजाति के मक्के का उत्पादन भारत में कैसे हो इस पर भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगे। तदोपरांत वहा पर स्थापित आनाज आधारित आसवनियो का भी निरीक्षण एवं भ्रमण करेंगे तथा वहा की नई तकनिकीयो को उत्तर प्रदेश में स्थित आसवनियो में कैसे लागू किया जाए और एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाया जा सके इस पर भी गहन चर्चा होगी। डॉ सुनील कुमार मिश्रा ने बताया की एस के शुक्ल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लक्ष्य को पूर्ण कराने में सर्वोच्च सहयोग देने का प्रयास कर रहे है ।